सचिवहरुको बैठकले गरेका विभिन्न १० निर्ण सार्वजनिक भएको छ । सोमबार बसेको सचिव बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइ प्रगति विवरण हरेक मन्त्रालयले हरेक महिना २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै गत आर्थिक बर्षको माइलस्टोन कार्यन्वयनको बार्षिक प्रगति समिक्षा गर्दै सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई चालु आर्थिक बर्षको कार्ययोजनाको क्रियाकलपा र माइलस्टोनलाई तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।
सबै मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराइएका नागरिकले अनूभुति गर्ने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बिषय क्षेत्रको अवधारणालई आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्ने र प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै हरेक बर्ष २२ भदौंमा मनाइँदै आएको निजामती सेवा दिवसको अवसरमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा मनाउने गरी भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको खाका तयार पारी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने, मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि तर्जुमा गरिएका कार्ययोजना सम्बद्ध निकायले प्रभावकारी र समयवद्ध कार्यन्वयन गर्ने । यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय, संवाद एवम् छलफल गर्नुका साथै आवश्यक तथ्यांक, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय समयमा जारी गरेका शासकीय सुधारका विषयलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयमा गठित समिति र विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालयले आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउने र सरकारको शून्य दिन खरिद नीति अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम,आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयरनिकायले तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।
बिज्ञापन
